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डिजिटल इंडिया योजना क्या है ? - जानिए प्रमुख योजनाएं

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आज के डिजिटल युग में, भारत में डिजिटल इंडिया योजना सफलता से चल रही है की, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। तो चलिए जानते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी।


डिजिटल इंडिया: क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी?

डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य और महत्व

डिजिटल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुँचाना है। यह कार्यक्रम भारत में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए है।

इस पहल का उद्देश्य भारत को न केवल एक डिजिटल देश बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक मानकों के अनुसार डिजिटल तकनीक में अग्रणी बनाना है। डिजिटल इंडिया से भारत के ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे वहां की जीवनशैली में सुधार हुआ है और लोग सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम हुए हैं।

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डिजिटल इंडिया योजना: प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुँचाना है। इस राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में कई महत्वपूर्ण योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं, जो देश में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं। आइये जानते हैं उन डिजिटल योजनाएं के बारे में जो आज भारत में सफलतापूर्वक चल रही हैं:

1. आधार कार्ड (Aadhaar Card): आधार कार्ड, जिसे 2009 में शुरू किया गया था, अब डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह बायोमैट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा आधारित पहचान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान देना है। इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक, 1.3 बिलियन से अधिक भारतीय नागरिकों को आधार कार्ड प्राप्त हो चुका है, जिससे ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो गया है। आधार कार्ड का उपयोग बैंक खाते खोलने, सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है।

2. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) डिजिटल इंडिया योजना का एक अहम पहलू है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत में 3.73 लाख से अधिक CSC सक्रिय हैं, जिनमें से 2.78 लाख ग्राम पंचायतों में स्थित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेलवे टिकट, राशन कार्ड, और अन्य प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह नागरिकों को सुविधाजनक और आसान तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

3. डिजिटल लॉकर (Digital Locker): डिजिटल इंडिया के तहत, डिजिटल लॉकर सेवा ने नागरिकों के लिए अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित और डिजिटल रूप से संग्रहित करने का एक बेहतरीन तरीका प्रस्तुत किया है। यह सेवा अब 5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। नागरिक अब अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि शिक्षा प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहीत और साझा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कागजी कार्यवाही को कम करती है और नागरिकों को अपने दस्तावेज़ों के लिए कहीं भी, कभी भी पहुंच प्रदान करती है।

4. भारत नेट (BharatNet): भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट योजना शुरू की थी। भारत नेट ने 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है। इसके जरिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि डिजिटल सेवा को हर नागरिक तक पहुंचाया जा सके।

5. ई-गवर्नेंस (E-Governance): ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं की पहुंच को ऑनलाइन किया है। नागरिक अब सरकारी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों, रेजिस्ट्री और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समय की बचत करती है और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने अपने सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर स्थानांतरित किया है, जिससे नागरिकों को उनके घर बैठे कई सरकारी सेवाएं मिल रही हैं।

6. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत, सरकार ने लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की कोशिश की है। इस योजना के अंतर्गत, करोड़ों गरीब नागरिकों को बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर खातों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। इससे सीधे लाभार्थियों के खातों में सरकारी सब्सिडी और सहायता राशि भेजी जा सकती है। इस पहल के जरिए वित्तीय समावेशन बढ़ाया गया है और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया गया है।

7. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission): डिजिटल इंडिया के तहत स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को तकनीकी दृष्टि से स्मार्ट और आधुनिक बनाना है। इसमें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट जल आपूर्ति और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के जरिए लोगों को बेहतर जीवन शैली, सुरक्षित परिवहन और अधिक सुविधाजनक सेवाएं मिल रही हैं।

8. PMGDISHA योजना: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता का प्रचार-प्रसार करना है, ताकि ग्रामीण नागरिकों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाया जा सके। इसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत 14 से 60 वर्ष तक के ग्रामीण नागरिकों को शामिल करके 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन भुगतान और सरकारी वेबसाइट्स का उपयोग करना सिखाया जाता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाते हैं, जिससे यह योजना अधिक नागरिकों तक पहुँच सके।

9. ई पाठशाला (e-Pathshala): ई-पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस माध्यम से छात्र घर बैठे शैक्षिक सामग्री को ऑनलाइन देख सकते हैं। यह पोर्टल स्कूलों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ आदि सामग्री प्रदान करता है, जो छात्रों की शिक्षा को सुलभ और आसान बनाता है।

10. उमंग मोबाइल ऐप (UMANG App): उमंग ऐप एक एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपनी जरूरत की सरकारी सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी बिल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ऐप सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे नागरिकों को सुविधा होती है।

11. माय गॉव पोर्टल (MyGov Portal): माय गॉव पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है, जहां नागरिक अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और विचार सरकार के सामने रख सकते हैं। यह पोर्टल सरकार और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन पर अपनी राय दे सकते हैं।

12. आरोग्य सेतु (Aarogya Setu): आरोग्य सेतु ऐप एक स्वास्थ्य सुरक्षा ऐप है, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को सतर्क करना है। यह ऐप कोरोना वायरस के संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से लोगों को उनकी जोखिम स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सही समय पर सुरक्षा उपायों की सलाह देता है।

13. ई-संजीवनी योजना (e-Sanjeevani): ई-संजीवनी एक दूरसंचार आधारित स्वास्थ्य सेवा सेवा है, जो डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्रदान करती है। यह योजना खासकर उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इसके माध्यम से मरीज घर बैठे अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं।

14. ई-नाम योजना (e-NAM - National Agriculture Market): ई-नाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाना है। इस योजना के तहत किसान ऑनलाइन मंच पर अपने कृषि उत्पादों को बेच सकते हैं और बेहतर मूल्य पा सकते हैं। यह योजना किसानों को विभिन्न मंडियों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

15. दीक्षा मोबाइल ऐप (PM e-VIDYA - DIKSHA): दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। पीएम ई-विद्या योजना के तहत इस ऐप का इस्तेमाल शिक्षकों और छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर, और क्विज़ का एक्सेस देने के लिए किया जाता है। यह ऐप शैक्षिक अनुभव को डिजिटल रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

16. मेरी पहचान (My Identity): मेरी पहचान एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को उनके डिजिटल दस्तावेजों, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अन्य सरकारी दस्तावेजों की डिजिटल पहचान मिलती है। यह नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मदद करता है, क्योंकि उनके पास एक सुरक्षित और प्रमाणित डिजिटल पहचान होती है

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डिजिटल इंडिया योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट किए गए डाकघर:

डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को भी डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

अब तक के आंकड़े: भारत सरकार ने करीब 1,29,000 डाकघरों को डिजिटल इंडिया पहल के तहत कनेक्ट किया है। इनमें से अधिकांश डाकघर ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन डाकघरों को ई-गवर्नेंस, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल ट्रांजेक्शंस, और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।

मुख्य लाभ:

  • फाइनेंशियल सेवाएं: ग्रामीण डाकघर अब डिजिटल बैंकिंग, रिमोट बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
  • ई-गवर्नेंस: नागरिक अब डाकघरों के माध्यम से कई सरकारी सेवाएं जैसे पेंशन वितरण, डाक सेवाएं और अन्य सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • डिजिटल ट्रांजेक्शंस: ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर अब डिजिटल लेन-देन, जैसे पैसे भेजने और प्राप्त करने, प्रदान कर रहे हैं।

डिजिटल इंडिया योजना के लाभ


डिजिटल इंडिया का लक्ष्य न केवल सरकार की सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि यह देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के कारण देश में तकनीकी विकास की दिशा में तेजी आई है। अब भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी सेवा का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, और उनके पास हर दस्तावेज़ डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को भी रोकने में मदद मिलती है।

डिजिटल इंडिया योजना के शुरू होने के बाद देश की सुरक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अब और अधिक उन्नत और विस्तारित होता जा रहा है। समय के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सर्विलांस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जो भारत को डिजिटल महाशक्ति बनने में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे ले जाएगा।

भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आंकड़ों के अनुसार, देश के 5,58,537 गांवों में 4G या 5G कवरेज है। इससे पता चलता है कि डिजिटल इंडिया ने देश में इंटरनेट की पहुंच को आम आदमी तक काफी सुविधा जनक बना दिया है।

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया न केवल एक योजना है, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक कदम है। यह देश को एक स्मार्ट और डिजिटल राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पहल के माध्यम से, भारत के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार हो रहा है।

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